Jaipur में राजस्थान विवि की कुलपति को राज्यपाल सचिवालय से नोटिस, संभागीय आयुक्त को जांच के निर्देश

जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में घिर गया है। इस बार आरोप सीधे कुलपति अल्पना कटेजा पर लगे हैं, जिन पर गंभीर वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक अनियमितताओं का आरोप है। छात्रों और विपक्षी नेताओं की शिकायतों के आधार पर राज्यपाल सचिवालय ने जयपुर के संभागीय आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

राज्यपाल को मिली शिकायतों में कहा गया है कि वर्ष 2021-22 में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने साक्षात्कार नियमों में बदलाव कर प्रक्रिया के बीच में ही नई अधिसूचना जारी कर दी, जो यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के विपरीत है। छात्रों ने इसे शैक्षणिक धोखाधड़ी करार देते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। छात्रों की ओर से राज्यपाल को 3 अप्रैल को पत्र सौंपकर विश्वविद्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। इसके बाद 16 अप्रैल को वरिष्ठ विपक्ष नेता टीकाराम जूली ने भी राज्यपाल को पत्र भेजकर यही मुद्दा उठाते हुए तत्काल जांच की मांग की थी। इनमें सबसे गंभीर आरोप विश्वविद्यालय परिसर में बने संविधान पार्क से जुड़ा है।

छात्रों का कहना है कि 2024 में बनने वाले इस पार्क में न केवल वित्तीय घोटाला हुआ, बल्कि इसके स्तंभों पर ऐतिहासिक तथ्यों को भी गलत तरीके से पेश किया गया है। छात्रों ने कहा कि इस मामले में एक जांच समिति भी बनाई गई थी, लेकिन उसके निष्कर्षों को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। छात्र नेता राहुल कुमार ने कुलपति के खिलाफ राज्यपाल को 26 बिंदुओं का आरोप पत्र सौंपा है। इसमें दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की मूलभूत जरूरतों की अनदेखी कर रहा है।

छात्रावासों की हालत बेहद खराब

वहीं कुलपति अपने सरकारी आवास की साज-सज्जा पर खर्च कर रहे हैं। आरोप है कि छात्रों के लिए आवंटित बजट का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉ. सज्जन कुमार सैनी ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तानाशाह और भ्रष्ट अधिकारियों का विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। आम छात्रों के पैसे का दुरुपयोग करने वाले कुलपति को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को भेजे गए जांच आदेश से विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताएं उजागर होंगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।