बैंक- LPG से लेकर रेलवे तक कल 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जाने आम आदमी की जेब और जिंदगी पर क्या होगा असर ?

भारत में आम आदमी की जरूरतों से जुड़े कई अहम वित्तीय नियम 1 जुलाई 2025 से बदल रहे हैं (India financial rule changes July 2025)। इन नियमों का सीधा असर ग्राहकों और करदाताओं पर पड़ेगा। पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य होगा और आईटीआर की आखिरी तारीख 15 सितंबर कर दी गई है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक अपने शुल्कों में बदलाव (new SBI HDFC ICICI charges) ला रहे हैं। इसके तहत अब 1 जुलाई 2025 से भारत में नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स व्यवस्था को मजबूत करने और पहचान सत्यापन में पारदर्शिता लाने के लिए यह नियम लागू किया है। इससे पहले पैन कार्ड के लिए पहचान और जन्म प्रमाण पत्र देना ही काफी था।

1. आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
इस नई व्यवस्था के तहत सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय समय पर फाइल करना बेहतर है।

2. एसबीआई कार्ड में बदलाव: बीमा और भुगतान नियमों में कटौती
इसके अलावा, एसबीआई कार्ड ने 15 जुलाई से अपने एलीट और प्राइम क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस को हटा दिया है। साथ ही, अब मिनिमम अमाउंट ड्यू की गणना में जीएसटी, ईएमआई और अन्य शुल्क भी शामिल किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों पर बोझ बढ़ सकता है।

3. एचडीएफसी बैंक: अब वॉलेट लोडिंग और गेमिंग पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा
एचडीएफसी बैंक ने नए नियमों के तहत 10,000 रुपये से अधिक के वॉलेट रिचार्ज, यूटिलिटी बिल भुगतान और गेमिंग पर 1% शुल्क लगाने की घोषणा की है। प्रत्येक लेनदेन पर अधिकतम शुल्क सीमा 4,999 रुपये तय की गई है। ग्राहक अब बीमा भुगतान पर हर महीने 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट पा सकते हैं। 

4. आईसीआईसीआई बैंक: एटीएम लेनदेन और नकद सीमा में बदलाव
आईसीआईसीआई बैंक अब एटीएम निकासी की मुफ्त सीमा को समाप्त कर रहा है।
एटीएम का एक निश्चित संख्या से अधिक बार उपयोग करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा।आईएमपीएस ट्रांजेक्शन और ब्रांच में नकद जमा/निकासी प्रक्रिया पर भी नए शुल्क लागू होंगे।

आम जनता में मिली-जुली प्रतिक्रिया
कुछ लोग आधार-पैन लिंकिंग को डिजिटल पारदर्शिता की दिशा में एक सही कदम मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे अंतिम समय में पड़ने वाला बोझ मान रहे हैं। बैंकों द्वारा लगाए गए नए शुल्कों से ग्राहक नाराज हैं, खासकर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकों के उपयोगकर्ता सोशल मीडिया पर अपनी असहमति दर्ज करा रहे हैं। कर सलाहकारों और सीए समुदाय ने आईटीआर तिथि बढ़ाए जाने को राहत भरा कदम बताया है।

पुराने पैन धारकों के लिए महत्वपूर्ण
सीबीडीटी द्वारा यह स्पष्ट किए जाने की संभावना है कि यह नियम पुराने पैन धारकों पर लागू होगा या नहीं। बैंकों द्वारा अपने यूजर इंटरफेस और एसएमएस अलर्ट को नए शुल्क नियमों के अनुसार अपडेट किए जाने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में यूपीआई और अन्य भुगतान प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह के शुल्क लगाए जाने की चर्चा है।

5.क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए नए नियम लागू
सरकारी और निजी बैंकों के कुछ महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने सेवा शुल्क में संशोधन किया है। बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शर्तों में बदलाव करते हुए कुछ खास ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये बदलाव आने वाले महीनों से प्रभावी होंगे, जिससे ग्राहकों को कार्ड के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी होगी।

6. रेलवे में टिकट बुकिंग के नए नियम लागू होंगे
इसी तरह 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में आधार-ओटीपी अनिवार्य होगा और जल्दी बुकिंग में एजेंटों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं, नए नियम से सिस्टम की पारदर्शिता बढ़ेगी और आम यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

7. पीआरएस काउंटर और एजेंटों को भी करना होगा ओटीपी वेरिफिकेशन
वहीं, 15 जुलाई से पीआरएस काउंटर और एजेंटों को भी ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। ट्रेन का चार्ट अब प्रस्थान से 8 घंटे पहले तैयार होगा, जिससे वेटिंग लिस्ट में बदलाव स्पष्ट हो जाएगा। इससे एजेंटों द्वारा गलत बुकिंग पर लगाम लगेगी और यात्री और धोखाधड़ी विरोधी व्यवस्था मजबूत होगी।

'बैंक चार्ज कम्पेयर टूल्स' की मांग की संभावना
विशेषज्ञ जल्द ही 'बैंक चार्ज कम्पेयर टूल्स' की मांग कर सकते हैं, ताकि उपभोक्ता अन्य विकल्पों पर विचार कर सकें।

ये लोग होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित
छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर और वेतनभोगी वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके लिए बैंक शुल्क और लेन-देन की सीमा सीधे तौर पर बजट को प्रभावित करेगी। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये शुल्क डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के खिलाफ हैं, जो कम लागत पर कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देता है। कई डिजिटल क्रेडिट कार्ड स्टार्टअप और नियोबैंक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं और "नो हिडन चार्जेस" अभियान शुरू कर सकते हैं।