वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मोदी सरकार का विकास मॉडल और प्रतिवाद रणनीति

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

वामपंथी उग्रवाद का हिस्सा शहरी नक्सली, एक ऐसा मुहावरा जिसने हाल के वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है, शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को संदर्भित करता है जो माओवादी उग्रवाद के साथ सहानुभूति रखते हैं, उसका समर्थन करते हैं या सक्रिय रूप से सहायता करते हैं। शहरी नक्सली भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं और शत्रुतापूर्ण देशों में उनके कई समर्थक हैं, जिनके साथ हम कई वर्षों से छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। ये शहरी नक्सली स्थानीय विरोध को खरीदने की चाहत रखने वाले वैश्विक व्यापारिक दिग्गजों की तरह भारत के खिलाफ अपने हमले को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख माध्यम हैं। ये शहरी समर्थक छद्म बुद्धिमान, अच्छे वक्ता होते हैं और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद या मानवाधिकार अधिवक्ता बताते हैं, लेकिन उनका असली लक्ष्य युवा, भोले-भाले दिमागों को भर्ती करके और माओवादी प्रचार करके देश को अस्थिर करना है। एनआईए के अध्ययन के अनुसार, कई फ्रंटल संगठन और छात्र विंग इस भर्ती प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं। ये संगठन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की आदर्शवादिता और कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे सामाजिक न्याय के पैरोकार बनकर छात्रों को कट्टरपंथी मान्यताओं से भर देते हैं, उन्हें सरकार का विरोध करने और हिंसक, विद्रोही जीवनशैली अपनाने के लिए मजबूर करते हैं। इस ज़हरीली मानसिकता या विचारधारा के परिणामस्वरूप हम एक समाज और राष्ट्र के रूप में बहुत पीड़ित हैं।

हालांकि, हाल के वर्षों में भारत की बहुआयामी वामपंथी उग्रवाद विरोधी नीति, जो सुरक्षा प्रवर्तन, समावेशी विकास और सामुदायिक भागीदारी को जोड़ती है, एक बड़ी सफलता रही है। आंदोलन धीरे-धीरे कम हो गया है, हिंसा में काफी कमी आई है और कई वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में फिर से शामिल किया जा रहा है। भारत सरकार 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वामपंथी उग्रवाद का छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे राज्यों के कुछ इलाकों पर प्रभाव पड़ा है।

दशकों से उग्रवाद से संबंधित रक्तपात ने पूर्वोत्तर में जीवन को दबा दिया था। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने महत्वपूर्ण उग्रवादी संगठनों के साथ 12 शांति संधियों पर बातचीत की है और 10,000 से अधिक विद्रोहियों ने अपने हथियार डाल दिए। मुख्यधारा के जीवन में प्रवेश किया है। बोडो शांति समझौता और ब्रू-रियांग पुनर्वास संधि जैसे ऐतिहासिक समझौतों ने न केवल शांति बहाल की, बल्कि इस क्षेत्र को मुख्यधारा में फिर से शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की। हाल ही में त्रिपुरा में एनएलएफटी और एटीटीएफ के साथ 2024 के समझौते ने 35 साल की लड़ाई को समाप्त कर दिया। इन ऐतिहासिक पहलों ने न केवल शांति में सुधार किया है, बल्कि स्थानीय समुदायों में विश्वास भी बढ़ाया है। इस शांति-केंद्रित दृष्टिकोण के स्पष्ट परिणाम के रूप में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को पूरे पूर्वोत्तर में कम कर दिया गया है। 2014 और 2024 के बीच, हिंसक घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार ने नीतिगत सुधारों को भी लागू किया। 2015 में लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तन ने पूर्वोत्तर को एक सुदूर सीमा से दक्षिण-पूर्व एशिया के एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार में बदल दिया। कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और बांग्लादेश के साथ अगरतला-अखौरा रेल लिंक जैसी प्रमुख पहलें व्यापार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए सीमा पार कनेक्शन बना रही हैं। क्षेत्र का सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। पहले नजरअंदाज किए गए पूर्वोत्तर भारत के समृद्ध सांस्कृतिक अतीत की अब राष्ट्रीय और विश्वव्यापी स्तर पर सराहना हो रही है। नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर जैसे सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना ने नगालैंड के हॉर्नबिल और मणिपुर के संगाई जैसे क्षेत्रीय त्योहारों को बढ़ावा दिया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में चोराइदेओ के मोइदाम के शिलालेख ने क्षेत्र के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ा दिया है। मुगा सिल्क, जोहा चावल, तेजपुर लीची, काजी नेमू और बोका चौल जैसे स्थानीय उत्पादों ने जीआई लेबल प्राप्त किए हैं, जिससे उनकी दृश्यता और आर्थिक मूल्य बढ़ गया है। इस पुनर्जीवित सांस्कृतिक पहचान और उन्नत बुनियादी ढांचे के परिणामस्वरूप पर्यटन फल-फूल रहा है। अकेले 2023 में इस क्षेत्र में लगभग 1.20 करोड़ घरेलू पर्यटक और 2.21 लाख विदेशी आगंतुक थे। पूर्वोत्तर भारत में कृषि, जो पहले अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद कम प्रदर्शन से सीमित थी, एक शानदार बदलाव के दौर से गुजर रही है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जैसे विशिष्ट प्रयासों से 1.89 लाख से अधिक किसानों को सीधे लाभ हुआ है, जिसने 1.73 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को जैविक खेती में बदल दिया है। इन किसानों को और सशक्त बनाने के लिए ”10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन पहल के हिस्से के रूप में 205 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किए गए हैं, जो क्षेत्र के 15,500 किसानों को कवर करते हैं। ये एफपीओ सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करते हैं, प्रसंस्करण कौशल में सुधार करते हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को व्यापक बनाते हैं।

भारत सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की खामियों को दूर करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) नामक एक विशेष योजना के अंतर्गत क्रमशः सबसे अधिक प्रभावित जिलों और चिंता के जिलों को 30 करोड़ और 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, विभिन्न जिलों के लिए उनकी जरूरतों के आधार पर अनूठी पहल प्रदान की जाती है। वामपंथी उग्रवाद की हिंसक घटनाएं, जो 2010 में 1936 के शिखर पर थीं, 2024 में 374 तक गिर गई हैं, जो 81 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। इसी तरह कुल मौतों की संख्या भी इस दौरान 85 प्रतिशत कम हुई है, जो 2010 में 1005 से 2024 में 150 हो गई है। भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। पहला, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कानून का शासन स्थापित करना और सभी अवैध हिंसक कृत्यों को समाप्त करना। दूसरा, लंबे समय तक नक्सली आंदोलन के परिणामस्वरूप विकास से वंचित क्षेत्रों में नुकसान की शीघ्र भरपाई करना। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से समग्र रूप से निपटने के लिए, वामपंथी उग्रवाद के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को 2015 में मंजूरी दी गई थी। इसमें एक बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है जिसमें सुरक्षा उपाय, विकास पहल, स्थानीय लोगों के अधिकारों और पात्रता की रक्षा आदि शामिल हैं।

कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 48 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 61 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 178 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चालू किए गए हैं। कौशल विकास योजना का विस्तार सभी 48 जिलों में किया गया। सुरक्षा बलों के लिए 1,143 आदिवासी युवाओं की भर्ती की गई। 2019 से अब तक सुरक्षा की कमी को पूरा करने के लिए 280 नए कैंप स्थापित किए गए हैं, 15 नए संयुक्त कार्य बल बनाए गए हैं और विभिन्न राज्यों में राज्य पुलिस की मदद के लिए 6 सीआरपीएफ बटालियन भेजी गई हैं। इसके साथ ही नक्सलियों के वित्त को काटने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सक्रिय करके एक आक्रामक योजना लागू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके लिए वित्तीय संसाधनों की कमी हो गई है। नक्सलियों को घेरने और उन्हें भागने से रोकने के लिए कई लंबी अवधि के ऑपरेशन किए गए।

दो अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड से ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ की शुरुआत की। यह पहल 15,000 से अधिक गांवों में पूर्ण ग्रामीण संतृप्ति के लिए व्यक्तिगत सुविधाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा, जिससे वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों की मदद होगी। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित समुदायों में, सरकार 3-सी कनेक्शन बढ़ा रही है, जिसमें सड़क, मोबाइल और वित्तीय संपर्क शामिल हैं। 2014 में 330 पुलिस स्टेशन ऐसे थे, जहां नक्सली घटनाएं हुईं, लेकिन अब यह संख्या घटकर 104 रह गई है। पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक था, लेकिन अब यह केवल 4,200 वर्ग किलोमीटर रह गया है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा के 16,463 मामले सामने आए। हालांकि, 2014 से 2024 के बीच हिंसक घटनाओं की संख्या में 53 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 7,744 पर पहुंच गई है। इसी तरह, सुरक्षा बलों के हताहतों की संख्या में 73 प्रतिशत की कमी आई है, जो 1,851 से घटकर 509 हो गई है। 2014 तक 66 किलेबंद पुलिस स्टेशन थे, लेकिन पिछले दस सालों में यह संख्या बढ़कर 612 हो गई है। पिछले पांच सालों में 302 नए सुरक्षा कैंप और 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत के बहुआयामी अभियान ने उग्रवाद को क्षेत्रीय और परिचालन दोनों ही दृष्टि से बुरी तरह से कमजोर कर दिया है। सुरक्षा, विकास और अधिकार-आधारित सशक्तीकरण के संयोजन पर सरकार के जोर ने पहले से प्रभावित क्षेत्रों में माहौल बदल दिया है। निरंतर राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और जन भागीदारी के साथ, वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत का उद्देश्य पहले से कहीं अधिक निकट है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह

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