जल्द ही केंद्र सरकार करेगी DA बढ़ाने की घोषणा, जानें कब बनेगा 8वां वेतन आयोग

नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. रिपोर्टों के अनुसार, यह घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में की जा सकती है. पिछले साल, DA की वृद्धि की घोषणा पहले सप्ताह में की गई थी. इस बार सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2024 से 3-4 प्रतिशत DA बढ़ाने की उम्मीद है.मार्च 2024 में सरकार ने महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया था. इसके साथ ही महंगाई राहत (DR) में भी 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी. महंगाई भत्ता केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनरों के लिए होती है. DA और DR हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं. क्या केंद्रीय कर्मचारी COVID-19 DA Arrears प्राप्त करेंगे?हाल ही में संसद के मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार COVID-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA और DR बकाया जारी करने की संभावना को कम मानती है. जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने पर विचार कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से "नहीं" कहा. क्या 50% से अधिक DA मूल वेतन में विलय होगा?विशेषज्ञों के अनुसार, यदि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत को पार करता है, तो इसे मूल वेतन में विलय नहीं किया जाएगा. यह 8वें वेतन आयोग के गठन तक इसी तरह रहेगा. विलय के बजाय DA 50 प्रतिशत पार करने पर भत्तों जैसे कि HRA में वृद्धि के प्रावधान हैं. 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है लेकिन वर्तमान में सरकार के पास इसके गठन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 30 जुलाई को राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा, "जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं. वर्तमान में इस पर कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है."7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं. आमतौर पर सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है. सरकार DA वृद्धि कैसे निर्धारित करती है?DA और DR की वृद्धि का निर्णय सभी-भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर लिया जाता है. सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते को संशोधित करती है, लेकिन निर्णय सामान्यत: मार्च और सितंबर/अक्टूबर में घोषित किया जाता है.