भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र बनाने की दिशा में नया मॉडल नीति

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों का विकास

भारत जब वैश्विक नवाचार और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नेतृत्व का केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है, तब भारत के उद्योगों ने राज्यों के लिए एक व्यावहारिक और निवेश-हितैषी रोडमैप पेश किया है।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने रविवार को देश में वैश्विक उद्यम केंद्रों के निर्माण के लिए एक मॉडल राज्य नीति जारी की।

CII के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, "भारत में GCCs का असाधारण विकास पिछले दो दशकों में हमारी आर्थिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। लेकिन नेतृत्व बनाए रखने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में हमारे हिस्से को बढ़ाने के लिए, राज्यों को स्पष्ट, प्रतिस्पर्धात्मक और नवाचार-उन्मुख नीतियों के साथ आगे आना होगा।"

राज्यों के लिए आवश्यकताएँ

CII की मॉडल राज्य नीति का उद्देश्य राज्यों को बुनियादी ढांचे, प्रोत्साहनों, नियामक ढांचे और प्रतिभा विकास के लिए कार्यान्वयन योग्य उपाय प्रदान करना है।

यह नीति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के 1,800 से अधिक GCCs में से लगभग 95% केवल छह प्रमुख शहरों में केंद्रित हैं। भविष्य में विस्तार के लिए राज्यों को Tier-2 और Tier-3 शहरों में संभावनाओं को खोलने की आवश्यकता होगी।

CII की नीति इन उभरते केंद्रों को सक्षम बनाने, GCCs के भौगोलिक विस्तार को विविधता देने और वैश्विक उद्यमों के लिए आकर्षक राज्य-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है।

संतुलित विकास की आवश्यकता

जबकि राष्ट्रीय ढांचा दिशा और दृष्टि प्रदान करता है, राज्यों को यह तय करना होगा कि भारत GCCs को कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से बढ़ा सकता है।

CII की मॉडल नीति में राज्य स्तर पर GCCs के लिए समर्पित सुविधा सेल स्थापित करने का सुझाव दिया गया है, जो निवेशकों और उद्यमों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

इसमें GCCs के लिए लक्षित वित्तीय और नियामक प्रोत्साहनों की आवश्यकता है, जो सामान्य IT/ITES योजनाओं से परे हों।

चैंपियन शहरों का निर्माण

राज्यों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत प्रमाणित सुविधाओं के लिए पूंजीगत समर्थन प्रदान करना चाहिए, जिससे कम कार्बन और संसाधन-कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके।

CII ने राज्यों से आवास, स्मार्ट मोबिलिटी और नागरिक बुनियादी ढांचे को GCC योजना ढांचे में एकीकृत करने का सुझाव दिया है।

राज्यों को डेटा सुरक्षा और आईपी सुविधा ढांचे का निर्माण करना चाहिए, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो।

भारत की आर्थिक दिशा में बदलाव

CII ने कहा कि राज्यों को निरंतर निगरानी और फीडबैक तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि वे वैश्विक उद्यमों की तेजी से बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित हो सकें।

CII की मॉडल नीति ने कई राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है, और कुछ सरकारें सिफारिशों को अपनाने और स्थानीयकरण पर विचार कर रही हैं।

CII के अधिकारी ने कहा, "GCC क्षेत्र भारत की आर्थिक दिशा को बदलने की क्षमता रखता है, न केवल नौकरियों और निर्यात के माध्यम से, बल्कि भारत को वैश्विक बौद्धिक संपदा, डिजिटल नवाचार और नेतृत्व प्रतिभा का केंद्र बनाने में भी।"