केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया, कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग का गठन

हाल ही में, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की जानकारी दी गई है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।

कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में तेजी से वृद्धि होगी। इस लेख में जानें कि सरकार का क्या निर्णय है 8वें वेतन आयोग के संबंध में।

सैलरी में संभावित बढ़ोतरी

सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी-

वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही कर्मचारियों ने वेतन में वृद्धि का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में तीन गुना तक वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 18000 रुपये की न्यूनतम सैलरी मिल रही है।

नए वेतन आयोग का कार्यान्वयन

जानिये कब से लागू होगा नया वेतन आयोग-

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना बना रही है। इसके बाद कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। यदि किसी कारणवश सरकार समय पर इसे लागू नहीं कर पाती है, तो बढ़ी हुई राशि को एरियर के रूप में कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि

फिटमेंट फैक्टर में भी आएगा उछाल-

8वें वेतन आयोग के तहत, केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने पर विचार कर सकती है। यदि यह लागू होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 51480 रुपये तक पहुंच सकती है। कई कर्मचारियों का मानना है कि सरकार की योजना सैलरी को 41000 से 51480 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने की है।

पेंशनर्स को लाभ

पेंशनर्स को होगा इतना लाभ-

वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों का निर्धारण किया जाता है। इसके लागू होने से 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

नए वेतन आयोग का गठन

जानिये कितने सालों में बनता है नया वेतन आयोग-

केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन आयोग में मुद्रास्फीति और विभिन्न आर्थिक संकेतों पर विचार किया जाता है। हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार ने 1947 से अब तक सात वेतन आयोग बनाए हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करते हैं।