दिल्ली में 2026 तक बढ़ाई गई EV पॉलिसी, कैबिनेट ने लगाई मुहर, पुरानी गाड़ियों पर हुआ ये फैसला

दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मौजूदा EV पॉलिसी को मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है. पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने एंड-ऑफ-लाइफ गाड़ियों के इनोवेशन चैलेंज को लेकर DPCC अधिकारियों के साथ बैठक की है. ये फैसला सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में हुआ. ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को बताया कि नई पॉलिसी का ड्राफ्ट अब पब्लिक के साथ चर्चा के लिए जाएगा, जिसमें समय लगेगा, इसलिए फिलहाल पुरानी पॉलिसी को ही बढ़ा दिया गया है. सिंह ने कहा कि कैबिनेट की मंगलवार वाली बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई और पॉलिसी को बढ़ाने का फैसला लिया गया. मौजूदा EV पॉलिसी पहली बार 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान लागू की गई थी और अगस्त 2023 में खत्म हो गई थी. तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है.

ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया, मौजूदा EV पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक या नई पॉलिसी लागू होने तक बढ़ा दिया गया है. मंत्री ने कहा कि इस दौरान सरकार सभी जरूरी पक्षों आम लोग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राइवेट संगठन और पर्यावरण से जुड़े समूहों से पूरी तरह सलाह-मशविरा करेगी. सिंह ने आगे बताया कि इस दौरान पॉलिसी के अहम पहलुओं पर चर्चा होगी, जैसे EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना ताकि ज्यादा लोग EV अपनाएं, ई-वेस्ट और बैटरी डिस्पोजल के लिए सुरक्षित सिस्टम तैयार करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका तय करना.

क्या है दिल्ली ईवी पॉलिसी

इस ईवी पॉलिसी मकसद दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना है. खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलना है. पुरानी और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाया जाएगा. इसका मकसद है कि हवा में होने वाला प्रदूषण कम हो और पेट्रोल‑डीजल पर निर्भरता घटे. फिलहाल इस पॉलिसी के तहत अगले साल से पेट्रोल टू-व्हीलरों की संख्या पर लगाम लगाना भी लक्ष्य है. सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला जाएगा. ई‑साइकिल, ई‑रिक्शा, ई‑कार्ट, टू‑व्हीलर और छोटे कमर्शियल व्हीकल के लिए सरकार सब्सिडी और छूट देगी. इसके अलावा ज्यादा चार्जिंग स्टेशन और बैटरी बदलने की जगहें बनाई जाएंगी ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आसानी से चार्ज किया जा सके.