नशे को खत्म करना पंजाब सरकार की प्राथमिकता : हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 12 अगस्‍त . पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए अहम जानकारियां साझा की.

उन्होंने कहा कि 1 मार्च को ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान शुरू किया गया था और पंजाब सरकार को इसमें उल्लेखनीय सफलता मिली है. लगभग 16,322 मामले दर्ज किए गए हैं, 25,542 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, धन की वसूली की गई है और कई अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है.

चीमा ने बताया कि इसके अतिरिक्त, पंजाब के Chief Minister भगवंत मान ने सेव पंजाब पोर्टल लॉन्च किया, जहां लोगों ने जानकारी साझा की. परिणामस्वरूप, 5,000 नशीली दवाओं से संबंधित First Information Report दर्ज की गईं और 5,000 मामले दर्ज किए गए. यह दर्शाता है कि पंजाब के लोग इस लड़ाई में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं. हमारा लक्ष्य साफ है कि नशे को खत्म करना है. आम आदमी पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल के पहले दिन से इस समस्या को खत्म करने में लगी हुई है.

उन्होंने पूर्ववर्ती अकाली-भाजपा गठबंधन पर एक दशक तक नशीले पदार्थों के व्यापार को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में नशे के खिलाफ पूरी मजबूती से युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. पहले कांग्रेस और अकाली सरकारों के समय घर-घर तक नशा पहुंचाया गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद 1 मार्च से ‘नशा विरुद्ध युद्ध’ अभियान चल रहा है, जिसके तहत अब तक 182 नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की जा चुकी हैं.

लैंड पूलिंग नीति पर बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह नीति शहरी विकास के लिए लाई गई थी, लेकिन जब किसानों को यह नीति पसंद नहीं आई या समझ में नहीं आई, तो सरकार ने इसे वापस ले लिया. ‘आप’ सरकार किसानों की प्राथमिकता के आधार पर ही काम करती है. हमारी सरकार ने किसानों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है और नहरों का जाल बिछाकर खेतों तक पानी पहुंचाया है.

उन्होंने आगे कहा कि लैंड पूलिंग नीति नई नहीं है, यह पहले अकाली-भाजपा सरकार के समय भी लाई गई थी, हालांकि उस समय कम जमीन ली गई थी. कांग्रेस सरकार के दौरान यह नीति प्राइवेट कंपनियों के लिए खोली गई थी.

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एकेएस/एबीएम