दौसा: पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को जयपुर-बांदीकुई एक्सप्रेसवे के बापी इंटरचेंज पर कार्यकर्ताओं के भव्य स्वागत के बीच बिहार वोटर लिस्ट विवाद और राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग को जमकर घेरा। उन्होंने इन मुद्दों पर तीखे सवाल उठाते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की।
बिहार वोटर लिस्ट विवाद: निर्वाचन आयोग पर सवालों की बौछार
मीडिया से बातचीत में पायलट ने बिहार में वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "चुनाव में केवल दो महीने बचे हैं, ऐसे में 8 करोड़ वोटरों की सूची फिर से बनाना संदेह पैदा करता है। आयोग ने विपक्षी दलों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।" उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिहार को ही क्यों चुना गया, जबकि अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया लागू की जा सकती थी।
वोटर लिस्ट प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांगपायलट ने निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, '2003 के बाद माता-पिता के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से कई मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इससे मतदाताओं का हक छिन सकता है। आयोग को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।'
संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का गंभीर आरोपपायलट ने भाजपा पर ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'भाजपा में शामिल होते ही लोग पाक-साफ हो जाते हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को डराने के लिए इन संस्थाओं का सहारा लिया जाता है।' उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर पायलट ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 'डेढ़ साल तक मामला लटकाए रखा गया। अगर सरकार के पास कोई सबूत थे, तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह युवाओं के भविष्य के साथ लापरवाही है।'
बिहार वोटर लिस्ट विवाद: निर्वाचन आयोग पर सवालों की बौछार
मीडिया से बातचीत में पायलट ने बिहार में वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "चुनाव में केवल दो महीने बचे हैं, ऐसे में 8 करोड़ वोटरों की सूची फिर से बनाना संदेह पैदा करता है। आयोग ने विपक्षी दलों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।" उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिहार को ही क्यों चुना गया, जबकि अन्य राज्यों में भी यह प्रक्रिया लागू की जा सकती थी।
वोटर लिस्ट प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांगपायलट ने निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा, '2003 के बाद माता-पिता के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से कई मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इससे मतदाताओं का हक छिन सकता है। आयोग को इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए।'
संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का गंभीर आरोपपायलट ने भाजपा पर ईडी और सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'भाजपा में शामिल होते ही लोग पाक-साफ हो जाते हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को डराने के लिए इन संस्थाओं का सहारा लिया जाता है।' उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर पायलट ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 'डेढ़ साल तक मामला लटकाए रखा गया। अगर सरकार के पास कोई सबूत थे, तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह युवाओं के भविष्य के साथ लापरवाही है।'
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