अवमानना कार्यवाही से वकील नाराज, सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला संशोधित करना पड़ा

नई दिल्ली: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी और वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पी. सोमा सुंदरम की एक आपराधिक मामले में अनावश्यक और अनुचित आवेदन दायर करने के लिए आलोचना की थी। उस समय यह विवाद वकीलों और बेंच के बीच देखने को मिला था। वकीलों ने अदालत के आदेश का विरोध किया, जिसके बाद आदेश को संशोधित कर दिया गया।

बहस के दौरान अन्य वकीलों ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पी. को पेश किया। उन्होंने सोमा सुंदरम का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विरोध किया तथा इसमें बदलाव की अपील की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा। निचली अदालत ने उन्हें एससी, एसटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोषियों ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, हालांकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी थी, इसलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आत्मसमर्पण करने की अनुमति मांगी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को खारिज कर दिया और आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण की अनुमति मांगते हुए एक बार फिर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। अदालत ने इस पर आपत्ति जताई। वकीलों और याचिकाकर्ता को दोबारा उसी प्रकार की याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई गई।

सुनवाई के दौरान जब वकील पी. सोमा सुंदरम अदालत में पेश हुए तो पीठ ने पाया कि आवेदन में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, न केवल आवेदकों के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते, बल्कि सभी कागजात पर वकीलों के ही हस्ताक्षर हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने एक ही तरह की अपील बार-बार दाखिल करने को न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करार दिया, साथ ही वकील पी. सोमा सुंदरम और अन्य वकीलों ने मुथुकृष्णा से पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। वकील प्रत्यक्ष अवमानना कार्रवाई से नाराज थे और उन्होंने कार्रवाई का विरोध किया। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों ने भी भाग लिया। वकीलों ने तर्क दिया कि पी. सोमा सुंदरम को बिना उनका पक्ष सुने आप कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? आपको इसे एक मौका देना होगा. एक अन्य वकील ने कहा कि आप किसी वकील का करियर इस तरह खत्म नहीं कर सकते। वकीलों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया और वकीलों को मामले पर स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया। नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर इस बात पर जवाब देने को कहा है कि किस स्थिति में उन्होंने तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर आवेदन दाखिल किया।

इससे पहले 28 मार्च को पीठ ने वकील सोमा सुंदर के उसके समक्ष उपस्थित होने में असमर्थता पर नाराजगी व्यक्त की थी। न्यायमूर्ति बेला ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था। एम. त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा, “आपको यह याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी, हम इसे हल्के में नहीं लेंगे, यह अनुचित लाभ उठाने का प्रयास है।” एक वकील ने कहा, “माई लॉर्ड, मेरे विद्वान मित्र…” बाद में जज त्रिवेदी ने कहा, “विद्वान मित्र मत कहिए, हम परेशान और दुखी हैं, ऐसी स्थितियां बार-बार आती हैं।” इसका विरोध करते हुए कुछ वकीलों ने कहा कि कभी-कभी उचित कारणों से एओआर उपस्थित नहीं हो पाते हैं। हालांकि पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन इस बिंदु पर माहौल गर्म हो गया। वकील सोमा सुन्दरम शहर से बाहर थे और तमिलनाडु की यात्रा पर थे। वे आज अपनी यात्रा टिकट लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्होंने माफी भी मांगी है। बाद में पीठ ने कहा कि आवेदन में खामियां हैं और तथ्यों को छिपाया गया है, जिसके कारण बाद में वकीलों और पीठ के बीच गरमागरम बहस हुई। हालाँकि, अंततः मामला सुलझ गया।

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