क्या है सहेली स्मार्ट कार्ड? महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए बस यात्रा सुलभ बनाने की दिल्ली सरकार की पहल

दिल्ली सरकार दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए 'सहेली स्मार्ट कार्ड' शुरू करने की तैयारी में है। इस योजना के 15 अगस्त तक लागू होने की उम्मीद है। दिल्ली में रहने वाली 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।

डिजिटल 'सहेली स्मार्ट कार्ड' एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) ढांचे के तहत जारी किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह मौजूदा गुलाबी टिकटों की जगह लेगा और इसे एएफसीएस (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम) के माध्यम से एक्टिवेट करना होगा। उन्होंने आगे कहा, "इस उद्देश्य के लिए बैंकों को सूचीबद्ध करने हेतु ईओआई जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि इसे 15 अगस्त तक लागू कर दिया जाएगा।"

इस योजना के तहत, महिलाओं और ट्रांसजेंडर का डीटीसी पोर्टल पर पंजीकरण और बैंक में केवाईसी अनिवार्य होगा। लाभार्थी को कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे जिनमें आधार, पैन, निवास प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ आदि शामिल हैं। कार्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा; खो जाने की स्थिति में, एक डुप्लिकेट जारी किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड के तहत यात्रा मुफ़्त होगी, हालाँकि बैंक मामूली शुल्क ले सकते हैं।

दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ़्त यात्रा के लिए पिंक टिकट प्रणाली 29 अक्टूबर, 2019 को भाई दूज के अवसर पर आप सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसे महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने की पहल के रूप में शुरू किया गया था। एक सूत्र के अनुसार, "2022 में, पिंक टिकटों के माध्यम से महिलाओं के लिए मुफ़्त यात्रा, एक महीने में यात्रा करने वाले कुल यात्रियों की संख्या का लगभग 32 प्रतिशत होगी।"

बयान में आगे कहा गया है, "2019-20 में, दिल्ली की बसों में 160 करोड़ से अधिक यात्री सवार थे। वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण, यह संख्या 2020-21 में घटकर 71 करोड़ रह गई, और 2021-22 में थोड़ा सुधार होकर 93 करोड़ हो गई। अप्रैल 2022 से आज तक, यह संख्या लगभग 125 करोड़ तक पहुँच गई है, जो कोविड से पहले की संख्या का लगभग 75 प्रतिशत है।" हालाँकि, 29 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया था कि इस योजना के साथ-साथ पूरे दिल्ली परिवहन निगम का कुप्रबंधन किया गया, जिसके कारण 70,471 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।