इंटरनेट डेस्क। भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के एक महीने से अधिक समय बाद, पड़ोसी देश ने पानी में भारी कमी की सूचना दी है। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान की ओर सिंधु और झेलम नदियों का जलस्तर कम हो रहा है। हालांकि, चेनाब नदी के प्रवाह में अचानक कमी के कारण पंजाब प्रांत सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। सिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण (आईआरएसए) के आंकड़ों के आधार पर, 2 जून को पंजाब में पानी की कुल उपलब्धता 1,28,800 क्यूसेक है, जो पिछले साल उपलब्ध पानी से 14,800 क्यूसेक कम है।
खरीफ सीजन में होने वाला है बुरा हाल
पाकिस्तान के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून आने में अभी चार सप्ताह बाकी हैं। पाकिस्तान के पंजाब में पानी की कमी का सीधा असर गर्मियों की फसल पर पड़ेगा। पानी की सीमित उपलब्धता के कारण, प्रांत भीषण गर्मी के बीच सिंचाई की समस्याओं से जूझ रहा है। भारत द्वारा कम आपूर्ति के कारण मरला में चिनाब नदी के जलप्रवाह में अचानक कमी के कारण खरीफ सीजन की शुरुआत में और अधिक कमी आएगी।
पाकिस्तानी बांधों में जलस्तर में गिरावटपाकिस्तान ने बताया है कि भारत द्वारा सिंधु नदी में जल प्रवाह को कम करने के कारण तरबेला और मंगला बांधों में जलस्तर में गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, झेलम नदी पर स्थित मंगला बांध में वर्तमान में 50 प्रतिशत से भी कम जल भराव बचा है। इस बीच, सिंधु नदी पर स्थित तरबेला बांध में 50 प्रतिशत से थोड़ा अधिक जल भराव बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के साथ जल संबंधी आंकड़े साझा करना भी बंद कर दिया है क्योंकि उसने 1960 की संधि को अभी भी स्थगित रखा है।
सिंधु जल संधि क्या है?1960 की सिंधु जल संधि ने 1948 के विभाजन के बाद भारत की छह प्रमुख नदियों को विभाजित कर दिया। इस संधि में यह निर्धारित किया गया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब की पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को आवंटित की जाएंगी, जबकि रावी, व्यास और सतलुज की पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की जाएंगी। IWT के तहत, भारत को सिंधु नदी प्रणाली से 20 प्रतिशत पानी मिलना जारी रहेगा, जबकि पाकिस्तान 80 प्रतिशत पानी अपने पास रखेगा। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे, भारत ने घोषणा की कि वह सिंधु जल संधि को तब तक निलंबित रखेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी भूमिका स्वीकार नहीं करता और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता।
PC : hindustantimes
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