राजस्व महा अभियान को गति देने के लिए सीएससी कर्मियों को शामिल किया गया

राजस्व महा अभियान को और अधिक प्रभावी और तेज़ बनाने के लिए अब कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के कर्मी भी सहयोग करेंगे। राजस्व विभाग ने यह निर्णय विभागीय पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने में आ रही तकनीकी समस्याओं और पंजीकरण प्रक्रिया में रुकावटों को ध्यान में रखते हुए लिया है।

सूत्रों के अनुसार, अभियान के दौरान कई जिलों और ब्लॉकों में पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने में तकनीकी समस्याओं के कारण कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं को देखते हुए, अब प्रत्येक शिविर में चार कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात किए जाएंगे, जो आवेदनों का पंजीकरण करेंगे और उन्हें विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे न केवल कार्य की गति बढ़ेगी बल्कि आवेदन प्रक्रिया और डेटा प्रबंधन में भी सुधार होगा।

राजस्व विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त किए हैं। नोडल पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे शिविरों में होने वाले कार्य की निगरानी करें, तकनीकी समस्याओं का समाधान करवाएं और विभागीय पोर्टल पर रिपोर्टिंग को सुचारू रूप से सुनिश्चित करें। इससे अभियान की पारदर्शिता और कार्यकुशलता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सीएससी कर्मियों की तैनाती से न केवल आवेदन प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सेवाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। वे सीधे कंप्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिससे आवेदनकर्ता को लंबी कतारों में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा।

इसके अलावा, अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी समस्याओं को देखते हुए पोर्टल में सुधार और नियमित अपडेट भी किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी शिविर में डेटा अपलोड करते समय किसी प्रकार की दिक्कत न आए और प्रत्येक आवेदन सही तरीके से दर्ज हो।

राजस्व महा अभियान राज्य के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें नागरिक विभिन्न राजस्व सेवाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य जनता को सरकारी सेवाओं के प्रति अधिक सुलभता और पारदर्शिता प्रदान करना है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सीएससी के माध्यम से यह कदम न केवल तकनीकी समस्या का समाधान करेगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अभियान के दौरान लगातार निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली बनाए रखना आवश्यक है, ताकि सुधार की प्रक्रिया लगातार चलती रहे।

राजस्व महा अभियान के तहत अब हर जिले में तकनीकी सहायता और पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

इस नई व्यवस्था के साथ, राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी नागरिक बिना किसी कठिनाई के राजस्व सेवाओं का लाभ उठा सकें और अभियान को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।