गुरुग्राम: ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए ई-मोबिलिटी के लिए प्लॉनिंग करें: मनोहर लाल

-कैपिसिटी बिल्डिंग में इस तरह के सम्मेलन का अहम योगदान

-सम्मेलन में ट्रेनिंग लेकर जमीनी स्तर पर इन्हें लागू करें नगर निकायों के जन प्रतिनिधि

गुरुग्राम, 4 जुलाई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कैपिसिटी बिल्डिंग में इस तरह के सम्मेलन का अहम योगदान रहता है। यह पहला मौका है जब इतने बड़े स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस तरह के आयोजन निरंतर देशभर में आयोजित होने चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन माध्यमों का भी सहारा लेना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें और अपने शहरों का स्वरूप बदल सकें। यह बात उन्होंने आईएमटी मानेसर में शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कही।उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं की तरह शहरी स्थानीय निकायों में भी हाउस के सेशन होने चाहिए, जिसे कोई लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष की तरह चयनित कोई व्यक्ति चलाए। इससे निष्पक्ष तौर पर काम करने की कार्य पद्धति बनेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षित करते हुए शहरों को आगे बढ़ाना होगा। प्रगतिशील कार्य करते हुए यह ध्यान रखें कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। हमें ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारते हुए ई-मोबिलिटी के लिए प्लॉनिंग करनी चाहिए। वर्ष 2002 में भारत में मेट्रो की शुरूआत हुई थी, जबकि यूएसए में 150 साल पहले मेट्रो आई थी। लेकिन आज भारत के 21 शहरों में एक हजार किलोमीटर में मेट्रो चल रही है, जो यूएसए के बराबर है। इसे भविष्य में और आगे लेकर जाने की प्लानिंग है।

अर्बन चैलेंज फंड से शहरों का होगा पुनर्निर्माणकेंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके तहत एक लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरों को और बेहतर बनाने के लिए दुनियाभर के बेहतरीन शहरों की बेस्ट प्रैक्टिसिस को लागू किया जा रहा है। पिछले दिनों स्पेन के साथ एक एमओयू किया गया है, जिससे दोनों देशों में हो रहे बेहतरीन कार्यों को आपस में सांझा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सरकारों, नगर निकायों को भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। कार्यबल को प्रशिक्षित करना होगा और समय व साधनों का सहीं से इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि 1970 में 20 प्रतिशत शहरीकरण था, जो आज 36 प्रतिशत शहरीकरण हो चुका है। वर्ष 2047 तक यह 50 प्रतिशत हो जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरविंश, मध्यप्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कैलाश विजवर्गीय, केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हविन्द्र कल्याण, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण मिढ़ा व अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

(Udaipur Kiran)