जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं: कमलेश पासवान

गोरखपुर, 2 सितंबर (Udaipur Kiran) । एनेक्सी भवन सभागार में जिला विकास समन्वय एंव अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुये राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार/सांसद बासगांव कमलेश पासवान ने कहा कि जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक विभाग एक दूसरे के पूरक है, और दोनों का प्रमुख कार्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास और कल्याण करना है। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों से जुड़ी होती है, इसलिए उनके द्वारा जनता के उठाये गये समस्याओं को गंभीरता से ले, और संवाद बनाकर उनका निस्तारण करें। किसी भी विकास कार्य के सम्बंध में जनप्रतिनिधियों को अवश्य अवगत कराये। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों में प्रगति स्थिति को लगातार बढ़ाते रहे।

इस अवसर पर विभिन्न विभाग यथा ग्रामीण विकास विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाली योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और भी तेजी लाने का निर्देश दिया। जनपद में सड़कों के विकास की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि जहां भी सड़के खराब है या निर्माणधीन है, वहां निर्माण की कार्यवाही जल्द से जल्द पूर्ण करें। इस दौरान विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी ने उरूवां से धुरियापार जाने वाली सड़क की स्थिति को सुधारने के मुद्दे को अध्यक्ष के समक्ष रखा। जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न मार्गाे पर बाईपास, सर्विस लेन तथा कट के निर्माण के लिए सुझाव दिया जिस पर अध्यक्ष ने संबंधित विभागों को पर विचार करके कार्य करने का निर्देश दिया।

स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनधियों ने गांव में खुले में शौच करने का मुद्दा उठाया। जिसपर केन्द्रीय मंत्री ने संबंधित विभाग से गांव में जागरूकता के लिये अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, एवं ग्रामीण के अन्तर्गत जनपद में आवासों के निर्माण का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा हैै। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं की भी समीक्षा की गयी। राज्यमंत्री ने निर्देश दिया कि समय से लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा में बताया गया कि आरसेटी गोरखपुर द्वारा व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। मंत्री ने निर्देश दिया की प्रशिक्षण कार्यक्रम को सघन रूप से सभी विकास खण्डों में चलाये और ज्यादा से ज्यादा लोंगो को इसमें जोड़े। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत जनपद में किसान पाठशाला का आयोजन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान काल सेंटर की भी समीक्षा की गयी। जिस पर अध्यक्ष ने संबंधित विभाग से कहा कि योजना के जागरूकता के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। जिससें अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो।

बैठक में स्वामित्व योजना (घरौनी) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद में तहसीलवार घरौनी बनाने के कार्य को तेजी से किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत 136521 घरौनियों को डिजिटल किया जा चुका है। अमृत 2.0 योजना के समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि जनपद में इस योजना के अन्तर्गत तालाबों के सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है।

बैठक में जिलाधिकारी दीपक मीणा से जनपद के विकास कार्यो को प्रस्तुत किया और अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराया जायेगा और जनपद के विकास में और गति लाया जायेगा।

बैठक में एमएलसी देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायकगण महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, इंजी0 सरवन निषाद, मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, ब्लाक प्रमुखगण, सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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(Udaipur Kiran) / प्रिंस पाण्डेय