कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 8वें वेतन आयोग से बढ़ेगी सैलरी या मिलेगा बोनस?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8th Pay Commission को लेकर ताजा जानकारी यह है कि इसे 1 जनवरी, 2026 से लागू करने की तैयारी जोरों पर है। Union Cabinet ने 16 जनवरी, 2025 को इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, और अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही Terms of Reference (ToR) को भी सरकार की हरी झंडी मिल सकती है। यह खबर उन 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी है, जो लंबे समय से 8th Pay Commission का इंतजार कर रहे हैं। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है।

रेफरेंस की शर्तें: क्या है ताजा अपडेट?

National Council-Joint Consultative Machinery (NC-JCM) के स्टाफ साइड सचिव Shiv Gopal Mishra ने हाल ही में NDTV Profit से बातचीत में बताया कि Terms of Reference (ToR) को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "हमें भरोसा है कि सरकार इस दिशा में तेजी से कदम उठाएगी, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर लाभ मिल सके।" NC-JCM, जो ब्यूरोक्रेट्स और कर्मचारी यूनियनों का एक आधिकारिक मंच है, सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत को आसान बनाने का काम करता है। एक अन्य NC-JCM सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि 8th Pay Commission की शर्तों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

जनवरी 2025 में, केंद्र सरकार ने NC-JCM के कर्मचारी पक्ष से ToR के लिए सुझाव मांगे थे। इसके जवाब में कर्मचारी मंच ने अपने मसौदा सुझाव सरकार को सौंप दिए। हालांकि, Budget 2025 में 8th Pay Commission की लागत का कोई जिक्र नहीं हुआ, जिससे कुछ कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है, और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।

डीए और फिटमेंट फैक्टर: कितना बढ़ेगा वेतन?

वर्तमान में Dearness Allowance (DA) मूल वेतन का 55% है, जिसमें मार्च 2025 में 7th Pay Commission के तहत 2% की बढ़ोतरी की गई थी। Pay Commission आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है, जो Fitment Factor के जरिए वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है। यह Fitment Factor एक मानक गुणक होता है, जो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक समान वेतन वृद्धि सुनिश्चित करता है।

7th Pay Commission के तहत न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था, जिसमें 2.57 का Fitment Factor लागू हुआ। पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए एक नई Health Insurance Scheme भी शुरू की गई थी। 8th Pay Commission के लिए Fitment Factor का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन अनुमान है कि यह 2.5 के आसपास हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो न्यूनतम वेतन 40,000 रुपये तक बढ़ सकता है, और कुछ मामलों में यह 1,00,000 रुपये तक भी पहुंच सकता है, जो ग्रेड वेतन और लागू गुणक पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब?

8th Pay Commission के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को न सिर्फ वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता भी मजबूत होगी। यह आयोग न केवल वेतन संरचना में बदलाव लाएगा, बल्कि अन्य लाभ जैसे स्वास्थ्य बीमा और भत्तों में भी सुधार की उम्मीद है। Shiv Gopal Mishra ने जोर देकर कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाने चाहिए, ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।